निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण नगर्न महानगरलाई अदालतबाट उत्प्रेषण आदेश जारी

मधेसखबर वीरगन्ज ,०७ पुस: उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जले संस्थागत (निजी) विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण नगर्न उत्प्रेषण आदेश...

मधेसखबर
वीरगन्ज ,०७ पुस: उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जले संस्थागत (निजी) विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण नगर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरेकाे छ ।

दुई हप्ता पहिले वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको महानगरका निजी विधालयकाे स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध एन प्याब्सनका तर्फबाट परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय विरुद्ध एनप्याब्सन पर्साले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अस्थायी इजलाश वीरगन्जले महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रषणको परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायधीश सुदर्शन भट्टको एकल इजलाशले विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनले विद्यालयको स्तर वर्गीकरणमा तोकेको समयावधि भन्दा बाहिर गएर विद्यालयको स्तर वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण भएको देखिएकोले वीरगन्ज महानगरपालिकाको विद्यालयको स्तरीकरण शुल्क निर्धारण समितिले मंसिर १९ र २० गते भएको निर्णयको आधार मंसिर २१ गतेको पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन महानगरपालिकालाई उत्प्रेषणको आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतको नियामावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार शिक्षा नियामवलीले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि तोकेको समय जुन अघि हुन्छ सो समयसम्म कार्यान्वन नगर्न नगराउन विपक्षको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एन प्याब्सनको तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए ।

The post निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण नगर्न महानगरलाई अदालतबाट उत्प्रेषण आदेश जारी appeared first on Madhes Khabar.